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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में ‘NOTA’ और उम्मीदवारों के नाम अनिवार्य करने वाली जनहित याचिका पर जवाब तलब किया Literal Law - हिन्दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में ‘NOTA’ और उम्मीदवारों के नाम अनिवार्य करने वाली जनहित याचिका पर जवाब तलब किया

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Right to Reject in Rural Polls: HC Seeks Response from UP Govt and Election Commission on Absence of NOTA in Panchayat Elections Allahabad High Court

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PIL Filed in Allahabad HC Seeking Mandatory ‘NOTA’ and Candidate Names on Ballot Papers for UP Panchayat Elections Allahabad High Court

PIL Filed in Allahabad HC Seeking Mandatory ‘NOTA’ and Candidate Names on Ballot Papers for UP Panchayat Elections

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पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर पर NOTA और प्रत्याशियों के नाम को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल Allahabad High Court

पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर पर NOTA और प्रत्याशियों के नाम को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

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अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने लगाई पुलिस को कड़ी फटकार , शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और SC/ST एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी अवैध होने के कारण रिमांड प्रार्थना पत्र किया खारिज , मुख्य न्यायिक अधिकारी लखनऊ को भी दिशा निर्देश जारी l Literal Law - हिन्दी

अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने लगाई पुलिस को कड़ी फटकार , शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और SC/ST एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी अवैध होने के कारण रिमांड प्रार्थना पत्र किया खारिज , मुख्य न्यायिक अधिकारी लखनऊ को भी दिशा निर्देश जारी l

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Administrative Tribunal Can Review Its Decision Only If Grounds Under Order 47 Rule 1 CPC Are Satisfied: Jammu & Kashmir and Ladakh High Court High Court

Administrative Tribunal Can Review Its Decision Only If Grounds Under Order 47 Rule 1 CPC Are Satisfied: Jammu & Kashmir and Ladakh High Court

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प्रशासनिक अधिकरण केवल तभी अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है जब सीपीसी के ऑर्डर 47 नियम 1 के अंतर्गत कोई आधार सिद्ध हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट Literal Law - हिन्दी

प्रशासनिक अधिकरण केवल तभी अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है जब सीपीसी के ऑर्डर 47 नियम 1 के अंतर्गत कोई आधार सिद्ध हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट: मानसिक विकलांगता से पीड़ित आरोपी को बिना न्यायिक जांच किये नहीं छोड़ा जा सकता Literal Law - हिन्दी

दिल्ली हाईकोर्ट: मानसिक विकलांगता से पीड़ित आरोपी को बिना न्यायिक जांच किये नहीं छोड़ा जा सकता

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Delhi High Court: Persons with Mental Disabilities Cannot Be Released Without Judicial Scrutiny Under Section 330 CrPC Delhi High Court

Delhi High Court: Persons with Mental Disabilities Cannot Be Released Without Judicial Scrutiny Under Section 330 CrPC

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Supreme Court slams UP Police for Gangsters Act case against SHUATS Director Latest News

Supreme Court slams UP Police for Gangsters Act case against SHUATS Director

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