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Administrative Tribunal Can Review Its Decision Only If Grounds Under Order...

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Jammu, May 23, 2025 — In a significant ruling, the Jammu & Kashmir and Ladakh High Court has held that an Administrative Tribunal can...

प्रशासनिक अधिकरण केवल तभी अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है...

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जम्मू, 23 मई 2025 — जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकरण अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट: मानसिक विकलांगता से पीड़ित आरोपी को बिना न्यायिक जांच...

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नई दिल्ली, 23 मई 2025 — दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को...

Delhi High Court: Persons with Mental Disabilities Cannot Be Released Without...

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New Delhi, May 23, 2025 — Reiterating the delicate balance between compassion and public safety, the Delhi High Court has ruled that individuals suffering...

Supreme Court slams UP Police for Gangsters Act case against SHUATS...

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New Delhi, May 23, 2025 — In a significant ruling reinforcing procedural safeguards under criminal law, the Supreme Court of India on Friday quashed...

Supreme Court Mandates Minimum 3 Years’ Legal Practice for Entry into...

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New Delhi – In a landmark decision on may, 20 aimed at improving the quality of entry-level judges, the Supreme Court of India has...

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Ashoka University Professor’s Arrest, Seeks...

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New Delhi – The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports surrounding the arrest and police remand of...

अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान,...

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नई दिल्ली – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हाल ही में अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड से...

इलाज के दौरान होने वाली हर मौत के लिए डॉक्टरों को...

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कोच्चि – केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में घिरे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ जॉन के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पूरे देश में डीवी एक्ट को प्रभावी...

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम,...
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